संसद् विघटन, वैशाखमा मध्यावधि चुनावको घोषणा

झापा, ५ पुस । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी छन् ।
सरकारको सिफारिमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले अचानक संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरूद्वारा त्यसको चर्को विरोध भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ट्विटरमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै उक्त सिफारिस संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘अहिलेको संविधानअनुरूप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन। यो फिर्ता गर्नुपर्दछ,’ उनले भनेका छन् ।कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले ‘लहड’मा गरेको संसद् विघटनको जस्तो व्याख्या भएपनि ‘३ वर्ष अगाडि जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता भने यो सिफारिससँगै सकिएको’ बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्विटरमा जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद्का अध्यक्षको हैसियतमा प्रतिक्रिया दिँदै एक भिडिओ सन्देश प्रेषित गरेका छन् ।
त्यसमा उनले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता धेरै भएकाले नयाँ संविधानमा त्यस्तो अस्थिरता निम्त्याउन नदिने प्रावधान राखिएको भन्दै ‘त्यसविपरीत प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु अत्यन्त दुःखद छ’ भनेका छन् ।
‘दुईतिहाइ बहुमतको नजिक हुँदा पनि गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कत प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। त्यो लोकतन्त्रको हितविपरीत छ ।’
यसबाट हिजोको संसदको सुधारिएको व्यवस्थाको धज्जी उडाएको भन्दै उनले सबैलाई प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन् ।
विवेकशील साझा पार्टीले पनि संसद् विघटनको सिफारिसको विरोध गरेको छ। उसले भनेको छ, ‘९यो० घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम हो । यो संविधानमाथिको स्पष्ट ’कू’ हो ।’
‘यो, लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झन्डै दुईतिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो र जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ उसले भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेकोप्रति बीबीसीलाई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले पार्टीले कारबाही गर्ने सङ्केत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक कलह चर्कँदै गर्दा संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त सिफारिसका बारे आइतवार नै बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा छलफल हुने बताएका छन् ।
केहीबेर अगाडि बीबीसीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले भने, ‘यो निर्णयको विरुद्ध सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन। सरकारले यो सिफारिस अविलम्ब फिर्ता नलिए ९प्रधानमन्त्री० विरुद्ध पार्टी जुनसुकै हदमा जान सक्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ९१० मा भनिएको छ स् यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।