नेपालमा आइपर्ने संकट र नेपालीले झेल्नुपर्ने समस्या

खेमराज थाम्सुहाङ्ग
हाम्रा पुर्खाहरु सदियौंदेखि आन्तरिक शासकबाट पेलिँदै आएका छन् । उनीहरुले वषौंदेखि दबिँदै कष्टकर जीवन
ब्यतित गर्दै आएका छन् । हाम्रा पूर्वजहरु नाना, छाना र मानाकै लागि रोजगार खोज्दै मुगलान भासिनुपर्यो । उनीहरु खाईजीविका चलाउने परिबन्धले काममा दलिए । जसको फाइदा रोजगारदाता मुलुकहरुले लिए र तिनै देशहरु क्रमशः सुरक्षित विकसित र सम्पन्न बन्दै गए ।
देशमा वि.सं. २००६÷००७ यता राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्दोलन भए, नारा–जुलुस लाग्दै आए । त्योक्रमले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । त्योबेला श्री ३ सरकार, श्री ५ सरकार र वर्तमानमा आइपुग्दा बनेका श्री ६०१ सरकारको मात्र नभएर विदेशी दोस्रो मुलुकको विपक्षमा समेत नारा जुलुश गर्ने, पुत्ला दोहन गर्नुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाइनै रहेको छ ।
संसारका ९० प्रतिशत देशहरु विदेशीको हस्तक्षेपबाट उम्किनका लागि एकपटक मात्र स्वतन्त्रताको नारा जुलुस लगाएको देखिन्छ, सुनिन्छ । त्यसबीचको समयावधिमा मुलुक सामान्य अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको तथ्य हामीसामु साक्षी छ ।
विश्वको ५–१० प्रतिशत देशहरुभित्रमापर्ने एउटा राज्य, जुन अन्य मुलुकको नियन्त्रणमा नरहेको आफ्नै पौरख, साहस, बहादुरी, राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको उच्च मनोभावनाका कारण वीर गोर्खाली भनी परिचय संसारले पाइसकेको छ । तर, अझै पनि हामी नेपाली चौतर्फि रुपमा आक्रमणमा परेका छौं, निशानामा पर्दै आएका छौं । शान्तिप्रिय हाम्रो देशलाई चारै दिशाबाट साँघुरो बनाईँदैछ, विदेशीको गिद्धे नजर छँदैछ, हामी अझै पनि हेपिँदैछौं । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले कहिलेसम्म विदेशीको थिचोमिचो सहनुपर्ने हो ? यो अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ ।
सत्ता हस्तान्तरण र राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक–पटक जनआन्दोलन भए । तर, मुलुक झन्–झन् प्रतिगामी दिशातर्फ धकेलिँदै गएको छ । देशले सधैं सकस ब्यहोर्नु परेकाले परिवर्तनको पक्षमा उभिँदै आएका नेपाली स्वयं अब सतीले सरापेको देश भन्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।
वास्तवमै वि.सं. १८१६–१८ को इष्ट इण्डिया कम्पनी (भारतीय बेलायती) सँग जुन सुगौली सन्धी भयो, त्यससमयदेखि नै नेपाल र नेपाली अझै पनि छिमेकी भनिएकै राष्ट्रबाट घेराबन्दीमा पर्दै आएका छौं, यही रोगको वेथाले हामीलाई चाप्न अझै छोडेको छैन ।
वि.सं. २००७ साल भदौ ३१ गते (सन् १९५०) मा भएको दुईपक्षीय सन्धी (भारत–नेपाल) तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमसेर राणाद्धारा गरिएको बुंदा नं. ५ ले हात खुट्टा बाँधी हामीलाई शक्तिहिन बनाएको देखिन्छ । जुन सन्धी÷सम्झौतालाई कतिपयले असमान सन्धी पनि भन्दै आएका छन् ।

भारतीय शासकहरुले आफ्नो देश स्वतन्त्र भइसकेता पनि इष्ट इण्डिया कम्पनीले अपनाएको विस्तारवादी नीतिलाई भने निरन्तरता दिईरहेको र अङ्गालिरहको बुझ्न सकिन्छ ।
वि.सं. २०१८ (सन् १९६१) मा जब भारत र चीनबीच अन्तराष्ट्रिय युद्ध भयो । त्यसबेला तत्कालिन राजा महेन्द्रसँग हालको सीमा क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भू–भागमा भारतीय सेना राख्न माग गरिएको थियो । सो विषयले अहिलेसम्म नेपाल संकटमै जेलिरहेको छ ।
भारतले चीन विपक्षको निम्ति उक्त ठाउँ उपयुक्त भएको र विस्तारवादी नीति भएका कारण सीमा क्षेत्र तीनतर्फी स्थानीयको सहयोगमा सुरक्षाकर्मीद्धारा निरन्तर अतिक्रमण गरिरहेको पाइन्छ । वि.सं. २०२८ मा जब राजा महेन्द्रको मृत्युपछि झन् नेपालको विदेश नीति÷उद्देश्य र आन्तरिक व्यवस्था बिग्रिँदै आएको छ ।
भारतले (सन् १९७३÷७४) वि.सं. २०३१÷३२ मा स्वतन्त्र राज्य सिक्किममा त्यही राज्यका नागरिक लेन्डुप दोर्जेको नेतृत्वमा सिक्किमे नागरिकहरुलाई छोग्याल राजपरिवार विरुद्ध आंन्तरिक जनआन्दोलन गर्न लगाएर राजा पक्ष र जनता पक्षबीच मतदान गर्न लगाए । फलस्वरुप जनता पक्ष विजयी भए, खुशियाली मनाए तर, त्यहाँका जनताले त्यस हर्षभित्र आफ्नो अस्तित्व गुम्दै गरेको पत्तो पाएनन् । सुनाखरी फूलको राजधानी ओइलिँदै गरेको थाहा पाउन सकेनन् । सन् १९७४ मा २२ औँ खण्ड राज्य बनाए अनि सन् १९७५ देखि पूर्णरुपमा आफ्नो सरकारतर्फ कर्मचारी नियुक्ति गरे ।
अब आउँछ रोचकको विषय, भारतले विस्तारवादी नीति अन्तर्गत ठीक सिम्किमपछि ४ वर्ष पछाडि नेपालमा पनि वि. सं. २०३६ मा राजा वीरेन्द्रको समयमा नेपाली नागरिकहरुलाई कोइराला, श्रेष्ठ, अधिकारी र अन्य नेतृत्वहरुको अगुवाईमा जनआन्दोलन तथा शाह राजा विरुद्ध भड्काएर बहुदल (जनता) र निर्दल (राजा) पक्ष चुन्ने जनमत गराए । दैवको साथ भएपछि कसैको जोड लाग्दैन भने झैँ उक्त समय दूरदर्शी र विश्वको इतिहास÷घटना बुझेका कारण निर्दलले विजय गरे । त्यसैले, आज हामी स्वतन्त्र राज्यमा नेपाली भएर आफ्नो सार्वभौम ९कयखभचभष्नलतथ० सत्ता आफ्नै हातमा पाएका छौँ । उक्त २०३६ सालको जनमत संग्रहमा निर्दल (राजा पक्ष) ले विजयी गरे भने बहुदल (जनता पक्ष) पराजय भए तर, पनि यस पराजयभित्र नेपाली समूहको अस्तित्वले जितेको देखिन्छ ।
यस बहुदल (जनता पक्ष) को पराजयमा भारतको ठूलो गुरुयोजना विफल भएको भेटिन्छ । तत्कालिन समयसम्ममा नेपाली सीमा क्षेत्रका भू–भाग र स्तम्भहरु मिचिएको भेटिँदैन ।
विस्तारवादी नीति भएका कारण भारतले सधैँ नेपाललाई लोभी नजरले हेर्न छोड्दैन । सायद चीनको पनि स्वभाव भएको भएको हुनसक्छ । उत्तरी भेगको सीमा क्षेत्रमा समेत उच्च सर्तकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । नागरिकको बाक्लो बसोबास नभएका कारण अतिक्रमणका घटना बाहिर नआएका हुनसक्छन् । राजा वीरेन्द्रबाट आफ्नो नीति सफल हुनेमा भारत स्पष्ट नभएको हुनसक्छ ।
पश्चिमी मुलुकको एकतन्त्रीय राज्य व्यवस्था विस्थापित गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्ने मूल अभियानले झन् भारतीय नीतिलाई ‘के खोच्छस् कानो, आँखो’ भनेझैं भएको छ ।
आफ्नो नीति सफल बनाउनका लागि भारतले चाल फे¥यो, प्रथम व्यक्तिलाई अतिक्रमण गर्ने अनि भू–भाग दोस्रोमा । पश्चिमी मुलुकहरुको सिद्धान्त अनुसार प्रजातन्त्रलाई प्रमुख विषय बनाएर राजतन्त्रलाई विस्थापित गरिदिन पूर्ण सहयोग दिने शर्तमा नेपाली नेताहरुलाई दलबलसहित नेपाल राज्यको जनमालिक बनाईदिने बाचामा थुप्रै राष्ट्रघाती सन्धीहरु गराए, राजतन्त्र विफल बनाउनलाई नाकाबन्दी गरे । यसरी एकपछि अर्को भारतीय नीति अतिक्रमण योजना सफल हुँदै आइरहेको देखिन्छ । अन्त्यमा, प्रजातन्त्र स्थापना गरी छाडे । हाम्रो नेपाली नेतृत्व समूहले यस व्यवस्थाको जितभित्र अस्तित्वको पराजय लुकेको देख्न सकेनन् । साथै, हारभित्र पनि जित हुन्छ भन्ने तितो सत्य पनि बुझ्न भ्याएनन् । आफ्नो डिजाइनमा नेपाली अनुहार परेको व्यक्तिमा नेपाली सार्वभौमसत्ता ९क्यखभचभष्नलतथ० सुम्पिदिए ।
सिधासोझा नेपाली जनता आन्दोलन र व्यवस्थाको मूल मोडाई कता÷कसरी चल्दैछन् भन्ने थाहा नभई हौसलाका साथ प्रजातन्त्रको विजय जुलुस लगाएर, नेपाली माझ हार–जित, देश छोडको नारा नेपालमा मात्र होइन, एशिया नै गर्जिए, विश्वमा फैलिए ।
भारतीय राजदूतावासमा समाचार संकलन गरिन्थ्यो, दिल्लीमा मूल्याङ्कन र योजना बनिन्थ्यो । यसरी नेपाल र नेपालीसँग जोडिएको पहिचान, सम्मान, स्वाभिमान, इमान्दार सबै बाघ बिरालोमा परिणत भए झैँ पूर्णिमाको रात औँशीमा बद्लिएको जस्तै भयो ।
जति पनि राजनीतिक पार्टीहरु भारतद्धारा गठन गरियो ती पार्टीका नेताहरुले कहिल्यै पनि नेपाल र नेपाली जनताको निम्ति दीर्घकालिन र राष्ट्रिय उन्नतिको पक्षमा काम गरेको पाइएन । भारतले पनि यो ज्ञान र सहयोग दिए बापत नेपाल पक्षको राष्ट्रघात हुने सन्धिहरु गराए, यसैको आडमा दलका नेताहरुले पनि सत्ता हडप्ने, सरकार बनाउने, विपक्षलाई तर्साउने र काइते विषयको चालहरु सिक्ने र निर्देशन लिइने गुरु मान्ने गरेको पाइन्छ ।
यसरी अन्य मुलुकको पूर्ण सहयोग र इशारामा चल्ने गरेकाले जनताप्रति अभिभावकको भूमिका खेल्न नसक्नु, राष्ट्रभक्त नदेखिनु, नेपाल र नेपालीलाई दोस्रो÷तेस्रो मुलुकबाट समस्या आउँदा नबोल्नु, देशभित्र ठूल्ठूला राष्ट्रिय काण्डहरु हुँदा दबाउनु र साधारण नागरिकबाट सामान्य गल्ती हुँदा ठूलो कार्वाही गर्नु, यो प्रत्येक नेपालीलाई आश्चर्य लाग्छ ।
प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) व्यवस्था विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था मान्न सकिन्छ, जहाँ जनताको सर्वाङ्गिण विकास संरक्षण, समानता, उदारता र भाई बन्धुत्व पाइन्छ तर, आफ्नै माटो, हावा–पानीको गन्ध हुनुपर्छ । सचेतक भएर स्वयं स्वचालित हुनुपर्छ । यसमा आफ्नै पहिचान र मौलिकता बोकेको हुनुपर्ने हुन्छ ।
अन्य मुलुकहरुको नियन्त्रण र इशारामा चलेर आधुनिक विकास, उच्च जीवनशैलीको विकासको नारा लगाउनु भनेको मातेको मान्छेले गिलासमा दूध बोकेर हिँडे जस्तै हो । सम्भवतः युद्ध भूमि र मरुभूमिमा परिणत हुनसक्छ । अथवा विश्वको मानचित्र (नक्सा) बाट विलय समेत हुने सम्भावना हुन्छ ।
अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा विदेशीको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र भएर कता–कता विश्वको कुनै भागमा नयाँ मुलुक (देश) स्थापना भएको पाइन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले भनेको वाक्य “दुई विशाल ढुङ्गाबीचको तरुल” तत्कालिन समयमा पनि यी देशहरुको असर परेर नै यो भनाई आएको बुझिन्छ भन्ने महेन्द्र राजाले– “म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्”, यी छिमेकी देशहरुको नीति भोगेर नै यो वक्तव्य नेपाल र नेपालीका लागि सचेतक जनसन्देश प्रकट गरेको हुनसक्छ ।
सीता, बुद्ध, वीर लडाकु जन्मेको देश, प्रकृति र उच्च हिमशृंखला भएको देश आज किन ढलपल गर्दैछ त ?
प्रत्येक नागरिकलाई थाहा छ, छिमेकी मुलुकबाट भू–भाग, नागरिक र अर्थ नाशक किटाणु भित्रिन्छ भनेर तर, हामी एक हुन सक्दैनौँ र यसैको फाइदा लिँदै सीमा क्षेत्र, प्रकृति स्रोत मात्र होइन, हिजोको दिनमा राजा र जनतामाझ फाटो ल्याएर, राजा नै मूल सत्रु विकास र अधिकारको बाधक देखाए भने अहिल्यै जनता–जनता माझ अनेकता र बेमेल सिर्जना गरिदिए । यति मात्र होइन, नेपालको प्रत्येक प्रमुख अंगहरुमा गोप्य ढङ्गमा सूचना ओसार–पसार गर्ने बेला–बेला उनीहरुको विचार योजना बोलिदिने र बाधा÷अड्चन गर्ने व्यक्ति÷समूह अवश्य हुनुपर्छ ।
राजा र जनताबीच दोहोरो दुःख–सुख गफ गर्न, स्वदेशी समस्या र स्वभावना कुरा गर्न, राष्ट्रिय उद्देश्य हाँसिल गर्न, दोस्रो÷तेस्रो मुलुकहरुको व्यवहार र नीतिप्रति योजना बनाउन कहिल्यै पनि वातावरण बनेन ।
विस्तारवादी नीति बोकेका छिमेकी देशको योजना पनि यहि नै हो । एउटा खाल्डो नखनी अर्को खाल्डो पुरिँदैन नि ।
यस्तो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय राजनेता खेलाडीहरुले फुटबल बनाएका नेपाली जनतालाई राहत बिनाको ९० दिने लकडाउनमाथि महङ्गीले थप थाङ्थिलो बनेको बुझिन्छ ।
आजसम्ममा तन्त्रमन्त्र, वाद व्यवस्था सँगसँगै संविधान कति फेरबदल भए । पार्टी, संगठन, नेता र पद उमारिए तर, मुसा मार्न सकिएको छैन ।
आफ्नो संरक्षण र सुविधामा लिप्त भई अन्य मुलुकको हितमा राज्य सञ्चालन गर्ने हुँदा नेतृत्व पंक्तिमा देशप्रेम र जनताको भलाई÷उन्नतिप्रति कार्य शुन्य देखिन्छ ।
सहयोग र अनुदानको भरमा देश थेग्न, आय–आर्जनको निम्ति नागरिक पराई देशमा भर पर्न, खान र लाउनको निम्ति आयात वस्तु÷सामाग्रीमा बाँच्न, लोक कल्याणकारी नीतिभन्दा पनि कानुनको पेलाईले देश नियन्त्रण गर्नमा एकदम सम्भव हुन सक्दैन ।
यसले दीर्घकालसम्म सुविधा दिन सक्दैन, राज्य उठ्न र अघि बढ्न सक्दैन, सिर्जना, कला सीप हराउनसक्छ, स्थानीय वस्तु सामाग्रीहरुको मूल्य महत्व अर्थहिन हुन्छ । अतः परजीवि बन्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
प्रायजसो सन्धी, अनुदान सहयोग, सम्झौता जस्ता विषयहरु स्वतः अपराध हुनसक्छन् । भनौं सुन्दा÷बुझ्दा राम्रो तर, व्यवहारमा अदृश्य ढङ्गबाट दीर्घकालसम्म हानी पु¥याउने खालको हुन्छ । विरोध गर्न सकिँदैन, आफ्नो अधिकार र सही कुरा÷विचार गर्न पाईँदैन । भविष्यमा विदेशी पंजाबाट फुत्किन राणा र शाह जस्तो सहज हुँदैन । ठूलो मूल्य र क्षति ब्यहार्नुपर्ने हुन्छ ।
वर्तमानका केही जीवित र स्वर्गारोहण भइसकेका नेताहरुले केही दशकअघि स्वार्थका कारण एकलौटी घातक सम्झौता गरे बापत देश विपद्मा परेको बुझिन्छ । नागरिकहरुले आफ्नो जमिन गुमाएको, ज्यान गएको, असुरक्षित र पीडादायी बसोबास भोगिरहेको पाइन्छ । नेतृत्व पंक्तिले पनि सन्धी÷सम्झौताकर्तालाई ठूलो मान्ने जनतालाई आँप, अरिंगाल, भुसुना मान्ने त्यहि सन्धीवालाको आडमा देशको मालिक बन्न चाहने तर, जननिर्वाचनद्धारा एक जिम्मेवारी अधिकारी हँु भन्ने जम्मै बिर्सेको जनताले पाए ।
सरकार स्थिर भएर मात्र नहुँदो रहेछ, विशेष व्यक्तिमा उद्देश्य सृजनात्मक, इमान्दारी हुन आवश्यक रहेछ । होईन भने हर–हरे साप जस्तै एकैखाले एकै ठाउँमा भेला भएर विदेशी च्यानलमा सबै मन्त्रालयहरु ओगटेर विलम्ब टिकिरहने, सेवा सुविधा लिइरहने, रोजगारको नाममा नागरिकलाई कमाउन पठाउने जान नसकेका र रहल बसेकालाई समेत कुटाई÷ खोसाईको सट्टा नियम–कानुन बनाएर दुहुनो बनाउने जस्ता विषादी नियम–विनियम हुँदो रहेछ ÷बनाउँदो रहेछ ।
इ. सं. २००५ मा भारतको साक्षीमा दिल्लीमा गरेको नेपालका सात पार्टीहरु र माओवादीबीच बाह्र बुँदे सम्झौतामा समेत यी ८ दलहरुको नेतृत्वमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भेला गराई राजाको विपक्षमा उठाउने, राजाको चलखेल र यी आठ (८) दलहरुको विरोधका लागेका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा राजालाई टेवा पुग्ने÷पु¥याउने किसिमको दल वा संघ÷संगठनलाई समेत नजर लगाउने जस्ता बुँदाहरु सम्झौता गराएर आफ्नो अतिक्रमित (विस्तारवाद) नीतिलाई साझेदारी दलहरुलाई भ¥याङ्ग बनाएर भित्र्याएको बुझिन्छ ।
यसरी विरोध गर्दा गर्दै देशद्रोही होइन्छ की ? अधिकार खोज्दा खोज्दै सिक्किम, तिब्बत जस्तै हाम्रो नेपालीपनको अस्तित्व गुम्छ की ?
राजाको कुरामा लोकतन्त्र विरोधी, नेता र सरकारको आलोचनामा देशभक्ति, निजी क्षेत्रको विपक्षमा राज्यप्रेमी, जनताको पक्षमा समाजसेवी हुइन्छ भन्ने सोचलाई पर राखेर सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले हाम्रो नेपाल र नेपालीको निम्ति अस्तित्वको लागि गहिरो आत्मचिन्तन गर्नैपर्ने समय आएको छ ।
सरिता गिरी सँगै–सँगै राष्ट्रघाती सन्धी, सम्झौता गर्ने, राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने, राष्ट्रिय योजना सदुपयोग नगर्ने, नागरिकसँग सम्बन्धित योजना र देशप्रति गम्भीर नलिने नेतृत्वहरुलाई बाईपास गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
राजा र नेपाली नागरिकबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अघि बढे कुनै मुलुकले छुन पनि नसक्ने बलियो नेपालीको एकता हुनसक्छ । होईन भने छिमेकी मुलुकहरु सरह सीमा क्षेत्रको विषयमा गोलाबारुदको युद्ध र ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसकारण स्वयं आफैं सचेत भएर सच्चिनु उचित देखिन्छ । अरु छिमेकीको आडमा राजनीति गर्नु, इशारामा चल्नु, हानी नोक्सानी आफ्नो हुनु र आफ्नोलाई दोष÷विरोध गर्नु भनेको असक्षम÷अयोग्य देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था बुझ्ने र चल्न जान्नेहरुका लागि अति उच्च व्यवस्था हो । तर, नजान्नेका लागि डरलाग्दो व्यवस्था पनि मान्न सकिन्छ ।
अन्य मुलुकको इच्छाले हो की वा स्वयं सक्षम र जानकार भएर हो हाम्रो देशमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ ।
आफ्नो सुरक्षा आफंै गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग स्थापना गरी विस्तार गर्नुपर्छ । रोजगारका अवसरमा सृजना र व्यवस्था गर्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मूल सम्पत्ति र प्रमुख शक्ति जनतालाई नै मानिन्छ ।