२२ करोड रकम भुक्तानी नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलित

झापा । निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष वितिसक्दापनि रकम भुक्तानी नभएको भन्दै झापा तथा इलामका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मै निर्माण सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको अझै भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामार्फत झापा र इलाममा कार्यान्वयन भएका दर्जनौं योजनाहरुको करिब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनीहरुको दाबी छ । जुन योजना आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मै कार्यान्वयन भएका थिए ।
निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीका भने, ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्यो ३६ योजनाको करिब २२ करोड रकम अझै भुक्तानी भएन । कोशी प्रदेश सरकारको लापरर्वाहीको कारण हामी अन्यायमा पर्याै । अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार त्यस आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने अन्तिम दिन अर्थात २०८१ असार २४ अघि नै सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको भ्याट बिलसहित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आवश्यक कागजात बुझाइएको थियो । तर, भुक्तानी दिइएन । यसैगरी प्रतिकुल मौसम, योजनाहरुमा देखिएका विवाद जस्ता कारणले केही योजनाहरु त्यसबेला निर्माणकै चरणमा थिए ।
ति योजनाहरुको कुनै मुल्याङ्कन भएन २०८१ असार २४ गते सबै भुक्तानी रोकियोे । आज सम्म निर्माण व्यवसायीले त्यो रकम आउन सकेनने । हामी अन्यायमा पर्याै ।
संघका महासचिव पुष्पराज निरौलाका अनुसार यस विषयमा निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक पूर्वाधार विकास कार्यालय, प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायतलाई ध्यानाकर्षण गराए । त्यसबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भुक्तानीको विषयलाई समेट्ने भनेर प्रदेश सरकारबाट आश्वासन समेत पाए । ‘आश्वासन दिइए पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ र ८२÷८३ को दुवै बजेटमा भुक्तानीको विषय सम्बोधन गरिएन,’ महासचिव निरौला भन्छन्, ‘अहिले यि विषयमा प्रदेश सरकारसमक्ष कुरा राख्दा कुनै हालतमा भुक्तानी गर्न नमिल्ने भन्ने जवाफ पाइन्छ । यसरी हामी निर्माण व्यवसायीहरुको करोडौं रकम नदिइनु भनेको हामी प्रतिको अन्याय हो ।’
भुत्तानी नपाएकै कारण निर्माण व्यवसायीहरुले गत साउन ८ गते पुनः कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईसमक्ष समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । उक्त क्रममा मुख्यमन्त्रीबाट आवश्यक निकासको पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राईले कुनै पनि हालतमा भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी मिलेर पैसा खान खोजेको जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ पाएको महासचिव निरौलाले बताए ।
‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई आफ्नै मातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारीप्रति विश्वास रहेनछ । तर, हामीले त काम गरेका छौं । फिल्डमा गएर अनुगमन नै गर्दा पनि काम देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थलगत रुपमा आएर योजनाहरुको अनुगमन गरियोस । हामीले काम गरेका छौं । तर, यसरी भुक्तानी नरोकियोस ।’
उनीहरुले सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी गर्न तथा काम सम्पन्न भएर पनि नापजाँच र बिल बनाउन आलटाल गर्दा रोकिएका भुक्तानी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गर्दै मंगलबार पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
यस विषयमा बुझ्दा पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी उत्तम नारायण खरेलले अन्तिम समयमा भुक्तानीका बिलहरुको चाङ लाग्दा तथा कतिपय योजनाहरु अन्तिम अवस्थामा समेत निर्माणकै चरणमा रहँदा भुक्तानीमा समस्या आएको बताए । ‘यि योजनाहरु त्यसै आर्थिक वर्षमा शुरु भएर त्यसै आर्थिक वर्षमा समापन हुने प्रकारका थिए । तर, सबै योजना समयमै सकिएनन्,’ उनले भने, ‘अन्तिम समयमा भुक्तानीका बिलहरु प्नि अत्यन्तै धेरै भए । त्यसैकारण पनि भुक्तानी रोकियो ।’
उनका अनुसार अब प्रदेश सरकारकै तहबाट कुनै विशेष पहल भएमा भुक्तानीको समस्या समाधान हुनेछ । ‘हामी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं । प्रदेश सरकार तवरबाट कुनै विशेष पहल भए भुक्तानीको समस्या समाधान होला,’ उनले भने ।