शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै प्याब्सन र एन प्याब्सनले बुझाए मेचीनगरमा ज्ञापन

मेचीनगर । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेक २०८० मा समावेश गरिएका केही बुँदाहरुमा गम्भीर असहमति जनाउँदै प्याब्सन मेचीनगरले बुधबार मेचीनगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
प्याब्सन नगर अध्यक्ष विक्रम क्षेत्रीको संयोजनमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र न्यौपाने, कार्यवहाक सचिव बिमल पौडेल, कोषाध्यक्ष समिक्षा गौतम लयायत नगरका ३३ बढी सदस्य विद्यालयका प्रिन्सिपल सहित मेचीनगरपालिका पुगेको प्याब्सन नगरको टोलीले मेचीनगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी, उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, शिक्षा अधिकृत लक्ष्मी दाहाललाई संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

आन्दोलनमा उत्रीएको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपालले आज झापा जिल्लाको १५ वटै स्थानीय तहमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत प्याब्सन मेचीनगरले समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पास गरेको विधेयकमा निजी विद्यालयहरुलाई क्रमश गैर नाफामुलक बनाउँदै लैजाने, विद्यालयले पूर्ण छात्रबृत्ती दिनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, छात्रबृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने लगायतका बुँदा समावेश गरेपछि त्यसको विरोधमा प्याब्सन आन्दोलित बनेको प्याब्सन मेचीनगर अध्यक्ष विक्रम क्षेत्रीले बताए ।

शिक्षा विधेयकको विरोधमा उत्तीएको एन प्याब्सनले समेत झापाका १५ वटै पालिकामा स्थानीय सरकार समक्ष बिहीबार नै ज्ञापन पत्र बुझएको छ । यसै क्रममा एन प्याब्सन मेचीनगर समितिले समेत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई धरासायी बनाउँने खालका ती बुँदा तत्काल सच्याउन आग्रह गरे ।  एन प्याब्सन मेचीनगर अध्यक्ष कविन्द्र श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष भगिरथ राई, झापा जिल्ला पूर्व अध्यक्ष सञ्जीव राई लगायतको टोली मेचीनगर पुगेर नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापन पत्र बुझँदै नगरप्रमुख बुढाथोकीले प्याब्सन र एन प्याब्सनले उठाएका समस्याको विषयमा सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराउन आश्वासन दिएका थिए ।
विधेयकमा उल्लेख भएको निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई क्रमश गैर नाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित हुनुका साथै प्रस्तुत विद्येयकमा पूर्ण छात्रबृत्ति, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री पोशाक, यातायात उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरित भएको तथा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी, भ्रमपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खपतकालागि कुनै संस्था वा समुदाय विषेशले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यबहारिक, पूर्वग्राही तथा लगानी प्रतिकुल हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि निजी स्तरबाट पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको र यसले करिब चार लाख मानिसलाई रोजगारी सृजना गरेको, ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको, सरकारले छुट्याएको शिक्षाको कुल बजेटको ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गरिरहेको र देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७२ प्रतिशत निजी शिालयहरुको योगदान रहेको समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।