काठमाडौं,२५ माघ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङले नेपाल पत्रकार महासङ्घका सदस्यलाई कोभिड खोप निःशुल्क प्रदान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्।मन्त्रालयद्वारा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आमसञ्चार तथा श्रमजीवी पत्रकारः नीति, कार्यक्रम तथा बजेट’ विषयको अन्तक्रियामा मन्त्री गुरुङले कोभिड प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत प्याकेज ल्याइने घोषणासमेत गरे। श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सोका लागि सञ्चारगृह सञ्चालकसँग छलफल गरिने जानकारी दिए।श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम सरकारबाट गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम २०७५ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम २४ हजार ३७५ र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारका लागि १७ हजार ६२५ तोकिएको छ।
मन्त्री गुरूङले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित बनिसकेका र बन्ने क्रममा रहेका ऐनरकानूनबारे विज्ञसँग छलफलपछि सुझावका आधारमा संशोधन गरी तिनलाई मिडियामैत्री बनाइनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सरकारका प्रवक्ता गुरूङले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझै मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।
ककसलाई पत्रकार सदस्यता वितरण गर्ने भन्नेबारेमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गुरुङले सूचना विभागद्वारा वितरण गरिने प्रेस पास र अनलाइन दर्ता सम्बन्धमा देखिएका समस्या जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए। पत्रकारको जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमाका विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउने जानकारी पनि उनले दिए।सो अवसरमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले कोरोना भाइरसबाट आमसञ्चारमाध्यममा परेको प्रभावका बारेमा मन्त्रालयले दिनसक्ने राहतका सम्बन्धमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्य र शिव गाउँले, पूर्वमहासचिव उजीर मगर, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले सरोकार पक्षसँग छलफल गरेर मात्र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ९पिसबी० विधेयकलाई संशोधन गर्न आग्रह गरे।
पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल र दिलीप थापा मगरले पत्रकार महासङ्घको सदस्यताका आधारमा पत्रकारको बीमा गरिनुपर्ने माग गरे। प्रेस सङ्गठन नेपालका संयोजक गणेश बस्नेतले साना लगानीका मिडियालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० का अध्यक्ष भीम गौतम, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष नितु पण्डित, पत्रकार तीर्थ कोइराला, निर्मला शर्मा, डा राजेश अहिराजलगायतले समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सेतोपाटीबाट
प्रतिकृया दिनुहोस्