झापा, १ बैशाख । नवीकरण नगरेको बाहनामा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारले ल्याएको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकामा नवीकरण नभएका अनलाइनहरू खारेज गर्ने व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले खारेज नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
युवा पोष्ट डटकमका प्रधान सम्पादक, अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे र अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ बदर गर्ने आदेश गरेको छ ।
‘संविधानको व्यवस्था विपरित रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ ९३० को म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा रोक लगाउने व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल देखियो’ आदेशमा भनिएको छ– ‘रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’
अधिवक्ताद्वय घिमिरे र गिरीले सो निर्देशिकाले अनलाइनलाई सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न खोजेको र त्यसबाट स्वतन्त्रता, समानता र सञ्चारको हक कुण्ठित हुने दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाएको सो रिटमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको दफा ६ खारेज गर्न माग गरिएको थियो । निर्देशिकाको दफा –६ ९३० को उपदफा –१ मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने उल्लेख थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस्