विर्तामोड ११ जेठ । जननिर्वाचित संस्थालाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालझेलपूर्ण तरिकाले विघटन गरेको ठहर गर्दै संसद पुनस्र्थापनाको एजेण्डासहित झापाका ९ राजनीति दलहरु संघर्षमा उत्रने भएका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका बीच स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर विर्तामोडमा सम्पन्न नौ राजनीतिक दलका नेताहरुको भेलापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको रक्षा र विधिको शासन स्थापनाका लागि एकजुट हुन झापाली राजनीतिक दलले सबैमा आग्रह समेत गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति उद्वव थापा, माओवादी केन्द्रका सचिव मणिकुमार साम्पाङ, जनता समाजवादी पार्टीका दिपेनवाला राई, नेकपा एमाले अध्यक्ष बेदराज रेग्मी, बहुल राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाक, विवेकशील साझा पार्टीका मेदनी प्रसाई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सन्तोस राई, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका प्रकाश थम्देनद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा के।पी। ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र नैतिकता विपरित लोकतन्त्रविरोधी र राष्ट्रघाती कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ ।
नक्कली राष्ट्रवादको नारा फलाकेर देश र जनतालाई झुक्याउँदै प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै के।पी। शर्मा ओलीले राष्ट्रघाती कार्य गरेको उल्लेखितविज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यसै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको षडयन्त्रबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्न नदिई मिति २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा बिगठन गरेर संविधानको ठाडो उल्लङघन गरेका छन् । संविधानको मर्म, भावना र नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको अवमूल्यन गर्दै मध्यरातमा जालझेल गरेर संसद् बिघठन गरिएको घटनाका सम्बन्धमा लोकतन्त्रमा आस्था र बिश्वास राख्ने हामी नौ राजनैतिक दलहरु घोर निन्दा भत्र्सना गर्दछौं ।’
संविधान बमोजिम संसदको विशेष अधिवेशन भएको मितिले एकमहिनाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्थामा राजीनामा दिएपश्चात मात्रै सरकार गठनको बैधानिक बाटो रहेपनि ‘मेरो पक्षमा बहुमत नदेखिएको सरकार गठनका लागि आहन गरेको’ बताएका प्रधानमन्त्रीले त्यसको केही घण्टामै पुनः आफ्नै पक्षमा बहुमत भएको दावी गर्दै राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गरेका थिए ।
१४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित पतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव गरेपछि दुवै दावी नपुगेको भन्दै मन्त्रीपरिषको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिएकी थिइन् ।
ओलीको प्रधानमन्त्री दावीलाई राजनीतिक पाखण्डपनको संज्ञा दिदै नौ राजनीति दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्री ओलीको मुलुकलाई जटिल र गम्भिर राजनैतिक दुर्घटनातर्फ धकेल्ने यस्तो आपराधिक षडयन्त्रको जति निन्दा र भत्र्सना गरेपनि कम हुन्छ । मुलुकलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विहीन बनाएर अध्यादेशको भरमा राष्ट्र सञ्चालन गर्ने कार्यले समृद्ध राष्ट्रको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’
‘बहुमत ९१४९० सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्नुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँको समर्थनमा राष्ट्रपति कार्यालयमा माअेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु स्वयम् उपस्थित हुदाँसमेत केपी ओलीको कीर्ते बखेडाको मतियार बनेर राष्ट्रपति भण्डारीबाट राष्ट्रघाती कुकर्म भएको’ उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यस दुष्कर्मले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बिकृत बनाउने अपराध भएको र यसले जनबलिदानको अवमुल्यन गर्ने कुकर्मीहरुलाई नेपाली जनताले दण्डित गर्ने नै छन् भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको गुटगत षडयन्त्रको सीकार बनेको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्र्थापनाका लागि पुनः आन्दोलनमा जानुको बिकल्प नरहेको ठहर गर्दै विज्ञप्तिमा चुनावलाई बहाना बनाएर निरंकुश, अधिनायकवादी शासन लाद्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको षडयन्त्रलाई जनताकाबीचमा भण्डाफोर गर्न सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुलाइ एकजुट हुन आह्वान समेत गरिएको छ ।
संविधानलाइ मिचेर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिने तत्कालीन राजा ज्ञानेद्र शाहका बिरुद्ध महान बलिदानी संर्घष गरेका नेपाली जनतालाई केपी र बिद्याले जिस्क्याउने गल्ती गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा कोरोनाको महामारीमा बिरोध प्रर्दशनहरु हुनसक्दैनन् भनेर गरिएको यो षडयन्त्रलाई बैचारिक तहबाट भण्डाफोर गर्दै कोरोना प्रकोप न्यून भएपछि आन्दोलनको आधिबेहरी ल्याउने उल्लेख छ । ‘संविधान मिच्दा ज्ञानेन्द्र शाहको जुन हविगत भएको थियो, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको पनि त्यही हालत अवश्य हुनेछ ।’
महान नेपाली जनताको अपार सहभागिता र बिर शहीदहरुको बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशीतालाई समाप्ता पारी संविधानलाई असफल बनाएर राष्ट्रलाई बिग्रह र बिखण्डनको बाटोमा लैजाने केपी ओलीको लेण्डुपे षयन्त्रको पर्दाफास गर्दै संयुक्त जनआन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने ठहर गरिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको संस्थागत बिकास र प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षाका खातिर आन्दोलनको अग्र मोर्चार रहेर बिगतका दिनहरुमा जस्तै शसक्त भूमिका निर्वाह गर्न नागरिक समाज, पत्रकार, मानवअधिकारवादी, मजदूर, किसान, प्राध्यापक, शिक्षक, कानूनकर्मी, उद्योगी, व्यवसायी, बिभिन्न पेशाकर्मी लगायत न्यायप्रेमी आम जनसमुदायमा अपिल गरिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्