कविन्द्र श्रेष्ठ
नेपालमा दुई दिने सार्वजनिक विदा प्रणाली तत्कालीन नयाँ सरकारले मुख्यतः इन्धन बचत गर्ने उद्देश्यसहित लागू गरेको नीति हो। त्यस समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा देशभित्र देखिएको आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारी कार्यालयहरू एक दिन कम सञ्चालन हुँदा सवारी साधनको प्रयोग घट्ने, इन्धनको खपत कम हुने तथा प्रशासनिक खर्चमा कटौती हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
सुरुमा यो निर्णयलाई आर्थिक संकट समाधानका लागि अस्थायी तथा व्यावहारिक कदमका रूपमा हेरिएको थियो। तर समयसँगै यसको प्रभाव केवल इन्धन बचतमा सीमित नरही शिक्षा, प्रशासन, सेवा प्रवाह, व्यापार तथा सामाजिक जीवनसम्म पुगेको देखिन थाल्यो। अहिले आएर विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा यसले गम्भीर असर पारेको भन्दै विभिन्न तहबाट पुनरावलोकनको माग उठिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भ अन्य विकसित मुलुकभन्दा फरक छ। युरोप तथा अन्य विकसित देशहरूमा दुई दिने विदा सफल देखिनुको प्रमुख कारण त्यहाँ सार्वजनिक विदा कम हुनु हो। तर नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय तथा क्षेत्रीय विविधताका कारण वर्षभरि नै धेरै सार्वजनिक विदाहरू हुने गर्छन्। दशैं, तिहार, ल्होसार, ईद, छठ, बुद्धजयन्ती, उभौली–उधौली लगायतका विभिन्न पर्वहरूले कार्यदिन घटाइरहेका हुन्छन्। यस्ता विदामाथि थप दुई दिने साप्ताहिक विदा जोडिँदा काम गर्ने वास्तविक दिन संख्या निकै कम भएको देखिन्छ। यसको सबैभन्दा बढी असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको अनुभूति गरिएको छ। विद्यालयहरूमा पहिले नै चाडपर्व, परीक्षा, तालिम, अतिरिक्त कार्यक्रम, मौसमजन्य समस्या तथा स्थानीय कारणले पढाइ प्रभावित हुने अवस्था छ। अब हप्तामा दुई दिन विद्यालय बन्द हुँदा वार्षिक शैक्षिक समय खुम्चिएको छ। धेरै विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। विशेषगरी आधारभूत तहका बालबालिकामा नियमित सिकाइ अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। लगातारको अभ्यास र कक्षागत निरन्तरताले मात्र सिकाइ प्रभावकारी बन्न सक्छ। तर दुई दिनको लामो अन्तरालले विद्यार्थीको अध्ययन लय कमजोर बनाउने, गृहकार्य तथा पुनरावृत्तिमा कमी ल्याउने र सिकाइ उपलब्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने शिक्षकहरूको अनुभव छ। ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा यसको असर अझ बढी देखिएको छ। त्यहाँ शैक्षिक वातावरण पहिले नै कमजोर छ। धेरै विद्यार्थी विद्यालय बाहिर अध्ययन गर्ने पर्याप्त वातावरण पाउँदैनन्। विद्यालय नै सिकाइको मुख्य आधार भएकाले पढाइ हुने दिन घट्दा उनीहरूको शैक्षिक स्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। अभिभावकहरू पनि यसप्रति चिन्तित छन्। अतिरिक्त विदाका दिन बालबालिका मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य अनुत्पादक गतिविधिमा बढी समय बिताउने अवस्था बढेको गुनासो सुनिन थालेको छ। कामकाजी अभिभावकका लागि बालबालिकाको व्यवस्थापन पनि थप चुनौती बनेको छ।
दुई दिने विदाको असर केवल शिक्षामा मात्र सीमित छैन। सरकारी सेवा प्रवाहमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ। सेवाग्राहीले कम कार्यदिनका कारण काम गर्न बढी समय कुर्नुपरेको अनुभव गरिरहेका छन्। व्यापार तथा बैंकिङ क्षेत्रमा समेत समन्वयको समस्या देखिएको छ। निजी क्षेत्रका धेरै संस्थाहरू पूर्ण रूपमा दुई दिने विदामा जान नसक्दा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच कार्यसमयमा असन्तुलन पैदा भएको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको—के इन्धन बचतको उद्देश्य अपेक्षाअनुसार सफल भयो त? यस विषयमा स्पष्ट र दीर्घकालीन अध्ययन कम भए पनि धेरै विश्लेषकहरूको धारणा छ कि इन्धन बचतभन्दा यसको सामाजिक तथा शैक्षिक असर बढी देखिन थालेको छ। किनकि विदाको दिन मानिसहरू घुमफिर, निजी यात्रा तथा अन्य गतिविधिमा अझ बढी सवारी प्रयोग गर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। त्यसैले अहिले बहस “दुई दिने विदा राम्रो कि नराम्रो?” भन्ने मात्र होइन, “नेपालको वास्तविकतामा कस्तो विदा प्रणाली उपयुक्त हुन्छ?” भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको छ।
नेपालको वर्तमान शैक्षिक अवस्था, सार्वजनिक विदाको संख्या, कमजोर सिकाइ स्तर तथा प्रशासनिक संरचनालाई हेर्दा विकसित देशको मोडेल सिधै लागू गर्नु व्यवहारिक नभएको तर्क बलियो बन्दै गएको छ। यदि सरकारले दुई दिने सार्वजनिक विदालाई स्थायी रूपमा कायम राख्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्थाको आवश्यकता देखिन्छ। विशेषगरी अत्यधिक सार्वजनिक विदाका कारण खुम्चिएको शैक्षिक समयलाई सन्तुलन गर्न विद्यालयहरूलाई आवश्यकतानुसार केही सार्वजनिक विदाका दिन सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिन सकिन्छ। यसले विद्यार्थीको सिकाइ समय संरक्षण गर्न, पाठ्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न तथा शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। सबै क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा हेर्नुभन्दा शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई विशेष रूपमा बुझेर नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ। अन्ततः, कुनै पनि नीति लागू गर्दा त्यसको आर्थिक पक्ष मात्र होइन, शिक्षा, समाज, प्रशासन र दीर्घकालीन प्रभावलाई समेत गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुन्छ। इन्धन बचतका लागि सुरु गरिएको दुई दिने विदा प्रणालीले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा उठाएको चिन्ता सरकारका लागि पुनर्विचारको विषय बनेको छ। नेपालको आवश्यकता “अझ बढी विदा” होइन, “अझ प्रभावकारी शिक्षा, पर्याप्त सिकाइ समय र उत्पादक कार्यसंस्कृति” हो भन्ने आवाज दिनप्रतिदिन बलियो बन्दै गएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस्